गंभीर दिव्यांग बच्चों की घर पर ही पढ़ाई, मिलेगी शिक्षण सामग्री: 3500 रुपये की मिलेगी शिक्षण सामग्री, गृह भ्रमण करेंगे शिक्षक

 गंभीर दिव्यांग बच्चों की घर पर ही पढ़ाई, मिलेगी शिक्षण सामग्री: 3500 रुपये की मिलेगी शिक्षण सामग्री, गृह भ्रमण करेंगे शिक्षक


लखनऊ : प्रदेश में गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों की अब घर पर ही पढ़ाई होगी। ऐसे बच्चों को शिक्षण सामग्री भी मिलेगी। जिलों में विशेष प्रशिक्षक व फीजियोथेरेपिस्ट उनके घर जाकर बच्चों को शिक्षण व प्रशिक्षण देंगे। होम बेस्ड एजुकेशन का लाभ उन बच्चों को ही मिल सकेगा जो दिव्यांगता के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हैं। ये पहल स्कूल से दूर बच्चों को शिक्षित करने की है।




केंद्र सरकार ने समेकित शिक्षा योजना में इस वर्ष होम बेस्ड एजुकेशन के तहत गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए तीन करोड़ 21 लाख रुपये स्वीकृत किया है, ताकि उनकी घर पर ही पढ़ाई की व्यवस्था हो। गंभीर रूप से दिव्यांग 9173 बच्चों के लिए घर पर ही पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हो गई है।


जिलों में विशेष प्रशिक्षक व फीजियोथेरेपिस्ट को घर पर पढ़ाने के लिए रखा जाएगा। हर बालक-बालिका को 3500 रुपये की शिक्षण सामग्री दी जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश है कि शिक्षण सामग्री जेम पोर्टल के माध्यम से ही खरीदी जाए। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षण सामग्री की सूची भी जारी की है, ताकि उसी के अनुरूप या अन्य सामान की खरीद हो सके। विशेष प्रशिक्षक शिक्षण सामग्री की सूची तैयार करके बीएसए को सौंपेंगे। सामग्री के लिए हर जिले में रजिस्टर बनेगा, उसमें बालक-बालिकावार दी जाने वाली सामग्री दर्ज होगी। राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसका वितरण नोडल शिक्षकों की देखरेख में होगा। इसे 15 नवंबर तक प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश हैं।


ब्रेल स्टेशनरी व अल्प दृष्टि दिव्यांग किट मिलेगा


प्रदेश के दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल स्टेशनरी व अल्प दृष्टि दिव्यांग किट जल्द मिलेगी। कक्षा एक से आठ तक में 3824 दृष्टि दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं। उन्हें दो हजार रुपये की दर से ब्रेल शिक्षण सामग्री मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए 78.48 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। वहीं, कक्षा छह से आठ तक में अल्प दृष्टि दिव्यांग 5857 बच्चे हैं, उन्हें दो हजार रुपये का अल्प दृष्टि दिव्यांग किट मुहैया कराया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

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